India Financial Budget 2025 Launched: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया बजट, आइए जानें सरकार की नई घोषणाएं एवं नीतियां।

India Financial Budget 2025 Launched: भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट हर वर्ष फरवरी के माह में पेश किया जाता है, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा जाता है। ठीक उसी तरह इस वर्ष भी भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट (Union Budget 2025) को पेश किया गया है। इस वित्तीय विवरण को पेश करने के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, राजस्व और व्यय की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।

साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार इस दस्तावेज़ का मतलब सरकार द्वारा की जा रही वित्तीय गतिविधियों का सारांश प्रदान करना होता है, जिसे देश के वित्त मंत्री (Finance Minister) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ में आइए जानते हैं क्या है खास और देश को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए किन बदलावों को लाया गया।

India Financial Budget 2025 Launched: Union Budget 2025 के अनुसार 12 लाख रुपये तक की आय होने पर नहीं देना होगा टैक्स, आइए जानें ऐसे और कई प्रमुख तथ्यों को विस्तारपूर्वक।

भारत द्वारा पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट जो कि 1 फरवरी 2025 को Finance Minister Nirmala Sitharaman के द्वारा पेश किया जा चुका है। इस दस्तावेज़ के माध्यम से देश की आर्थिक दिशा को सुनिश्चित किया जाता है। यह दस्तावेज़ न सिर्फ देश की आर्थिक व्यवस्था बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इस वर्ष भी वित्तीय मंत्री के द्वारा कई ऐसे बदलावों को लाया गया है जिसके माध्यम से देश में विकास एवं आम नागरिकों के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। साथियों, क्या आप वित्तीय मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानते हैं? यदि नहीं, तो आइए जानते हैं।

सन 2025-26 के लिए पेश किया गया बजट का अनुमान इस प्रकार है:

• कुल प्राप्तियां: 34.96 लाख करोड़ रुपये
• कुल व्यय: 50.65 लाख करोड़ रुपये
• निवल कर प्राप्तियां: 28.37 लाख करोड़ रुपये
• राजकोषीय घाटा: जीडीपी का 4.4%
• सकल बाजार उधारी: 14.82 लाख करोड़ रुपये
• पूंजीगत व्यय: 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1%)

Union Budget 2025 को पेश करते समय की गई सन 2025 में प्रमुख घोषणाएं एवं लागू होने वाली नीतियां इस प्रकार हैं:

📌 कर राहत और कर सुधार

• देश में रहने वाले किसी भी नागरिक की आय 12.75 लाख रुपये तक होने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।

🌾 कृषि और ग्रामीण विकास

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसके अंतर्गत 100 कम उत्पादन वाले जिलों को कृषि को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा।
• “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन”: इसमें अरहर, उड़द, और मसूर की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• संशोधित ब्याज सहायता योजना: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत लगभग ₹5 लाख तक का ऋण दिया जा सकेगा।
• बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना: मखाना उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

🏭 MSME और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

• MSME के लिए लोन के दौरान दिए जाने वाले ₹5 करोड़ के अमाउंट को ₹10 करोड़ तक बढ़ाया गया।
• बजट के दौरान ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा जाएगा।
• फुटवियर और लेदर उद्योग को समर्थन के लिए लगभग 22 लाख नई नौकरियों को क्रिएट करने की योजना बनाई गई।
• मेक इन इंडिया मिशन – इस मिशन के अंतर्गत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।

📚 शिक्षा और डिजिटल इंडिया

• 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी प्रयास किए जाएंगे।
• 500 करोड़ रुपये की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र तैयार किया जाएगा।
• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें तैयार की जाएंगी।

🛣️ बुनियादी ढांचा और निवेश

• ₹11.21 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जाएगा।
• 50 नए स्मार्ट शहरों की योजना का उद्देश्य शहरी विकास को गति प्रदान करना है।
• ग्रीन एनर्जी मिशन – इस मिशन के माध्यम से सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा और वातावरण को प्रदूषण से बचाने में योगदान दिया जाएगा।

📊 वित्तीय सुधार और बैंकिंग

• साल 2025 के बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
• सुरक्षा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
• महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसके माध्यम से महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

⚕️ स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

• आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर अधिक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल पाएगा।
• पोषण 2.0 कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण के क्षेत्र में सुधार लाया जाएगा
• ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रारंभ किया जाएगा।

हलवा सेरेमनी एक सांस्कृतिक परंपरा है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश करने से कुछ दिनों पहले आयोजित की जाती है। इस दौरान हलवा तैयार कर सभी मंत्रालय के कर्मचारियों को वितरित किया जाता है, जो कि उनके समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है।

बजट को तैयार करने की प्रक्रिया जटिल एवं गोपनीय होती है। इसका कार्य लगभग 6 महीनों पहले से प्रारंभ कर दिया जाता है। आइए जानते हैं बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां:

Union Budget 2025 तैयार करने की प्रक्रिया

• बजट सर्कुलर: वित्त मंत्रालयों(Finance Ministry) द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को बजट सर्कुलर भेजा जाता है। इसके अंदर वर्तमान वर्ष की वित्तीय परिस्थिति एवं अगले वर्ष के लिए अनुमानित बजट को तैयार करने से संबंधित जानकारी होती है।
• आय और व्यय का विवरण: सभी मंत्रालयों के द्वारा आय और व्यय का विवरण वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
• बैठकें और बजट सीमा: अक्टूबर माह के मध्य से कई बैठकें प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके दौरान बजट तैयार करने से संबंधित चर्चा की जाती है।
• गोपनीयता का ध्यान: बजट को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले अधिकारियों को संपर्क से रोक दिया जाता है।
• बजट का अंतिम रूप और प्रस्तुति: बजट संपूर्ण रूप से तैयार होने के बाद इसे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है।

• बजट छपाई: बजट से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को नॉर्थ ब्लॉक में छापा जाता है। यह दस्तावेज़ सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, बजट संबंधी सभी जानकारियां संसद की आधिकारिक वेबसाइट और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती हैं।

साथियों, मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे सरकार के वित्त मंत्री(Finance Minister) Nirmala Sitharaman द्वारा India Financial Budget 2025 Launched में किए गए बदलाव का किस प्रकार फायदा होगा। अब आप बताइए कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) द्वारा तैयार किए गए इस बजट (Union Budget 2025) को आपके क्षेत्र में और आपको किस प्रकार फायदा मिलेगा, कीजिए हमसे साझा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।